यूपीए सरकार अब तक की सबसे बड़ी लुटेरी सरकार : घनश्याम तिवाड़ी
विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को देश की अब तक की सबसे बड़ी लुटेरी सरकार करार दिया है। पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान तिवाड़ी ने कहा कि यूपीए सरकार ने पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। प्रदेश में भी कांग्रेस शासित सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के सिवाय कुछ भी नही किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के सुशासन का हाल यह है कि सरकार का कर्जा एक लाख करोड़ रूपए को पार कर चुका है। बिजली पानी की व्यवस्था बदतर हो चुकी है। तीन साल में सरकार ने प्रदेश को एक बार फिर बीमारू राज्य की श्रेणी में ला दिया है। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री और प्रमुख नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
यहीं नहीं सरकार भी भ्रष्टाचार के दम पर चल रही है। केंद्र की ओर से नियम बनाए जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष बसपा विधायकों के संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं कर पाए है। केंद्र ने नियम बनाया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का राज्य स्तर पर कहीं भी विलय नहीं हो सकता है। तिवाड़ी ने आरोप जड़ा कि सरकार के मंत्री स्वयं यह कहते हैं कि प्रदेश के थाने प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस बन चुके हैं। एक नेता ने तो यहां तक कहा कि कौन सा कांग्रेसी ऎसा है, जिसने लिफाफा नहीं लिया है। इन बातों से ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था का पता चलता है।
विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को देश की अब तक की सबसे बड़ी लुटेरी सरकार करार दिया है। पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान तिवाड़ी ने कहा कि यूपीए सरकार ने पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। प्रदेश में भी कांग्रेस शासित सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के सिवाय कुछ भी नही किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के सुशासन का हाल यह है कि सरकार का कर्जा एक लाख करोड़ रूपए को पार कर चुका है। बिजली पानी की व्यवस्था बदतर हो चुकी है। तीन साल में सरकार ने प्रदेश को एक बार फिर बीमारू राज्य की श्रेणी में ला दिया है। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री और प्रमुख नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
यहीं नहीं सरकार भी भ्रष्टाचार के दम पर चल रही है। केंद्र की ओर से नियम बनाए जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष बसपा विधायकों के संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं कर पाए है। केंद्र ने नियम बनाया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का राज्य स्तर पर कहीं भी विलय नहीं हो सकता है। तिवाड़ी ने आरोप जड़ा कि सरकार के मंत्री स्वयं यह कहते हैं कि प्रदेश के थाने प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस बन चुके हैं। एक नेता ने तो यहां तक कहा कि कौन सा कांग्रेसी ऎसा है, जिसने लिफाफा नहीं लिया है। इन बातों से ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था का पता चलता है।

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